चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्र बैंकले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ ।राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले उक्तहरु बैंकलाई कारवाही गरेको हो। तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको, केही कम्पनीहरुको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको, मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी राखेको, निर्देशन अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको  कारण ति बैंकहरु

धनगढी, । धनगढीमा यौन धन्दा सञ्चालन गराउने चार होटेल व्यवसायी सहित नौ जना युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।यौन धन्दा भइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट  खटिएको टोलीले चार होटेल व्यवसायी सहित नौ जना युवतीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको  हो । धनगढी उपमहानगरपालिका १ मा एलएन चोकमा रहेको शाही होटेल प्यालेस, वडा नं ३ चौराहामा रहेका सनराईज होटेल, सोही ठाउँमा रहेको बुढीनन्दा बाजुरा होटेल र वडा नं

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) नारायण प्रसाद पौडेलले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । दुई साताअघि नै राजिनामा दिएका उनको राजिनामा सम्बन्धमा गत फागुन १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट चैत्र ३० गतेबाट लागू हुने गरी स्वीकृत भएको जनाइएको छ । कम्पनीमा नयाँ सिईओको रुपमा सन्तोष प्रसाईलाई ल्याउन सञ्चालक समिति सक्रिय भएपछि उनले मार्ग प्रसस्त गर्दै पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापक

खेम भट्ट ,अत्तरिया ।सुदुरपस्चिमान्चल सामुदायिक अस्पतालको बिसेसज्ञ सेवा प्रदान गर्दै अाईरहेकाे  । गोदावरी नगरपलिका वार्ड नम्बर १ बनखेत अत्तरिया स्थित बिगत ८ बर्ष देखि संचालनमा रहेको सामुदायिक अस्पताल बिसेसज्ञ डाक्टर सेवा सहित संचालन हुन लागेको हो ।थप सेवा र सुबिधाका साथ स्थानीयको सस्तो र सहि रुपमा उपचार हुनु आफ्नो उदेश्य रहेको अस्पतालका संचालक समितिका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद भट्टले बताएका छन । प्रयाप्त स्वास्थ्य सामाग्री हुदा पनि जनशक्ति अभावका स्थानीयले स्वास्थ्य

काठमाडौं । सरकारले नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाएको छ ।कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेका हुन् ।कार्यदलको सदस्यमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसियशनको प्रतिनिधि रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमलराज गौतमले जानकारी दिए ।उनका