काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठह¥याएको छ । विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ७० औँ बर्थ–डेमा सर्वोच्च अदालतबाट सरप्राइज पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो। मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७

काठमाडौं । महानयायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सर्वोचच अदालतमा काम गर्न नसकेको भन्दै झपारेका थिए । उनले झपारेपछि पदबाट राजीनामा दिएको बुझिएको छ । तर, उनको राजीनामा भने स्वीकृत गरिएको छैन । राजीनामा स्वीकृत गर्दा आफ्नो स्थिति कमजोर हुने र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने भएकाले उनको राजीनामा भने प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा झापाबाट चुनाव लड्‍नका लागि तयारी गर्ने

काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा। गणेशराज जोशीले राजिनामा दिएका छन् । आयुक्त जोशीलेराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले संविधानको धारा २३८ को उपधारा ९४० को खण्ड (क) बमोजिम लिखित राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगनाथ पन्तले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौँ स् सरकारले कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ । औपचारिकरूपमा उद्घाटन गर्नासाथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । भारतीय कोनकोन कम्पनीबाट केही समयमा नै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाएको छ । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई केही समयपछि औपचारिकरूपमा संरचना हस्तान्तरण गर्ने भए पनि अहिले सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिन लागिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी