झापा, नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलले संविधानले स्थानीय तहको सरकारको तोकिदिएको पाँच वर्ष अवधिभन्दा कसैले एकदिन पनि थप्न नसक्ने बताउनुभएको छ । आज झापाको विर्तामोडमा आयोजित पत्रAकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले यदि संविधान उल्लङ्घन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कार्य भएमा एमालेले नसहने बताउनुभयो । “वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव मङ्सिरमा सार्न मिल्दैन । यो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो । संविधानमा यसको अवधि पाँच वर्ष हुने स्पष्ट

काठमाडौँ, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य १९ पदका लागि बुधबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही स्थानमा सामान्य बुथ निर्माण र सर्वदलीय बैठक गर्नेबाहेक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्डलगायत अरु सबै तयारी पूरा भइसकेको छ, बाँकी ती केही काम पनि

काठमाडौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकका लागि सहज खोप उपलब्ध गराउन सरकासँग आग्रह गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) नियन्त्रणमा आयोगमा आज सरोकारवालासँगको छललफलमा उहाँले खोप कार्डबिना सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा असर परेको हुँदा सहज खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको हो । अध्यक्ष मगरले सिटामोललगायतका औषधिको अभाव, सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्नसक्ने अवस्था र

काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण बैठकपछि आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला, विशेष तथा न्यायाधीकरण गरी देशभरका अदालतमा आइतबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको ८८ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको थियो । सरकारी सेवामा २०१५ सालमा प्रवेश गर्नुभएका शर्मा

काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अपराह्न ३ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको अवसरमा उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवाले गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा सरकारका कामकारबाहीबारे समेत जानकारी गराउनुहुने बताइएको छ । सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा

काठमाडौँ, पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसङ्गठनले बिहीबार मृत्यु भएका पत्रकार एलबी विश्वकर्माको उपचारमा लापरवाही गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपालले नयाँबानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)मा उपचारका लागि पु¥याइएका पत्रकार विश्वकर्मालाई कोरोना परीक्षणबिना उपचार नहुने भनेर लापरवाही गर्दा मृत्यु भएको भन्दै सो अस्पताललाई कारबाहीको माग गरेको छ । सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाका दोषीउपर छानविनसहित कडा कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न

काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ उहाँहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, स्थानीय तह तथा सङ्घीय र प्रदेश तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनबारे छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका

काठमाडौँ, निर्वाचन आयोगले कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमण बढ्दै गएको विद्यमान अवस्थामा यही माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न–गराउन मतदान तथा मतगणना कार्यमा संलग्न हुने सबैलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै मतदान तथा मतगणना कार्यमा संलग्न हुने सबै मतदाता, मतदान कर्मचारी, उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकलगायत सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको हो । आयोगद्वारा आज यहाँ

काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतमा भोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढदै गएका कारण आजदेखि अतिआवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चको मङ्गलबार बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले कोरोनाको बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख