नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले भिमदत्तनगरपालिका १५ सत्यआदर्ष टोल बस्ने सुनिता देबि दमाई लाई रु १४ लाखको चेक घरमै गएर हस्तान्तरण गरिएको छ। बिदेशमा रोजगारिकै शिलशिलामा उहाको २०७७ मंसिरमा हृदयघातका कारणबाट मृत्यु भएको थियो। बिमित को मृत्यु पश्चात् परविारका ईच्चाएका ब्यक्ति उहाको पत्नि सुनिता देबि दमाई लाई भिमदत्त नगरपालिका १५ का वडा अध्यक्ष श्री भिम बहादुर साहु र नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाका शाखा प्रमुख नबिनकिशोर भट्टले चेक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपडबहादुर बोहोराले राजीनामा दिएका छन् । नेकपा विभाजन हुँदा केपी शर्मा ओली समूहमा लागेका उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । उनी ओली समूहले बनाएको ११९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको सदस्य समेत हुन् । ओली समूहमा लागेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहोरालाई हालै मात्र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ सांसद थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् । यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले स्वामित्व परिवर्तनबापत रु। ६० अर्ब प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा करदाता कार्यालयले यो परिमाणमा एनसेलमाथि कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।  पाँच वर्षअघि २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेसियन कम्पनी आजियटामा सरेको थियो। यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सरकारले पुँजीगत लाभकर लगाएसके पनि आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम नियन्त्रणमा परिवर्तनबापत करीब रु। ६० अर्ब कर प्रारम्भिक कर

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारी अल्पमतमा परेका छन् । ५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ जना सांसदहरु छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३० जना सांसद छन् । यस्तै ओलीको पक्षमा ६ जना सांसद मात्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आह्वान गरेको बैठकमा सहभागी भएकामध्ये ६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीको