काठमाडौं । आफ्नौ पार्टीका सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसको तरंगा केन्द्र सम्म पुगेको छ ।
फलस्वरुप सोमबार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेट गरे । भेटको विषय थियो कर्णाली प्रदेशको अविश्वासको प्रस्ताव ।
अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै नेतालाई प्रष्ट भाषामा पार्टी एकता विरोधी गतिविधि फेरि शुरु नगर्न चेतावनी दिए । पछिल्ला समझदारीहरु पालना गरेर पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा एकताका बेला भएको सहमतिसमेत उलंघन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन खोजेको पूर्व माओवादी खेमाको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईएको दावी गरेका थिए ।
सो दावीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार नगरेको बरु घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गरेको प्रचण्ड निकट श्रोतले बतायो । यसअघि पार्टी फुटाउने योजना अन्तर्गत नेकपा एमाले दर्ता नै गराएको निश्कर्ष निकालेको सो खेमाले त्यो कदम असफल भएपछि अहिले प्रदेशबाट पार्टी फुटको विऊ रोप्न खोजिएको अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका नेताहरुको भनाई छ ।
कर्णालीको विषय मात्र होईन, पछिल्लो स्थायी कमिटी र सचिवालयले गरेका निर्णय समेत प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको खुमल्टारको ठहर छ ।
‘संघको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरुको हेरफेर आवश्यकताका आधारमा गर्ने पार्टीको निर्णय थियो । तर प्रधानमन्त्रीले ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै चासो नै देखाउनु भएको छैन ।
पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले पहल लिन खोज्दा समेत असहयोग भईरहेको छ,’ श्रोतले भन्यो । यसअघि नेकपा भित्रको अन्तरद्वन्द उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थहरुले नेकपा एमाले दर्ता गराएका थिए । पार्टी फुटाउने र पुरानै एमाले व्यूताउन खोजेको आरोप तत्कालिन अवस्थामा नै ओलीमाथि लागेको थियो ।
पार्टी विवाद समाधान गर्न कार्यदल नै बनाएर सहमतिका आधारमा पार्टी र सरकार चलाउने कार्यादेश पारित भएपछि विवाद मत्थर भएको हो । प्रचण्ड नजिकका नेताहरु भन्छन्, ‘कार्यदलले भने अनुसार सहमति गरेपनि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुभएन ।
पुरानै तरिकाले सरकार चलाउन खोजेको पछिललो उदाहरण अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतहरुको सिफारिस र मुख्य सचिव चयनको विषय हो । यी दुवै विषय पार्टीलाई थाहै नदिई उहाँले गर्नुभयो । अहिले आन्तरिक रुपमा केही असमझदारी रहेको कर्णाली प्रदेशमा उहाँले आफू निकटका एमलाल कंडेललाई अघि सारेर पूर्व माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो ।’
किन रोपियो कर्णालीमा फुटको विऊ रु
नेकपाबाट कर्णाली प्रदेशको समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका एक नेताले समाचार दैनिकसँग भने, ‘यो कर्णाली प्रदेशमा शुरुवात मात्र गरिएको हो, यस्ता गतिविधि देशभरी गर्छन् । अहिले पूर्व माओवादी तथा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई समेत पैसा र पदको प्रलोभन दिईएको रहेछ । त्यसका प्रमाणहरु जुटिसकेका छन् ।
यो अन्ततः पार्टी विभाजन तिरै जाने योजना हो ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार निकट श्रोतले समाचार दैनिसँगको कुराकानीमा भन्यो, ‘यमलाल कंडेल लगायतको एउटा समूह सरकार गठन भए देखिनै सरकार ढाल्न लागेका थिए ।
कंडेल आफैंले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरिरहेका थिए । तर पार्टीले गरेको समझदारीमा कर्णाली पूर्व माओवादीको भागमा परेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएका थिए । तर सरकार गठन भएको पहिलो दिन देखी नै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन लागि परे ।
आफू हुन नसकेपछि कंडेलले सरकारलाई कामै गर्न नदिने, अफवाह फैलाएर बदनाम गराउन खोज्ने र अन्ततः सरकार ढाल्ने योजना बनाएका थिए ।
यो उनिहरुको तेश्रो प्रयास हो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नै साथ दिएकाले कंडेलले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।’
मुख्यमन्त्री निकट श्रोत भन्छ, ‘पार्टी फुटको पक्षमा जान नदिन फुट परस्त समूहको योजना परास्त गर्नेछौं ।’
तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता हुंदा महाधिवेशन सम्म सहमतिक आधारमा पार्टी र सरकार चलाउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले माग्दा पनि सहमतिको तर्क गरिएको थियो ।