काठमाडौं ,ऋण दिएबापत घुस मागेको आरोप खेपेका नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले घुससम्बन्धी तीनवटै मुद्दामा अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
जेठ, २०८२ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो, ती मुद्दाहरूमा गरिएको दाबी अनुसार, नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले ७४ लाख रुपैयाँ घुस खाएका थिए ।
दुई वटा मुद्दामा अरु आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतले पूर्वअध्यक्ष अधिकारीलाई भने तीनवटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
ड्राइभरको खातामा घुस
तनहुँमा पेट्रोलपम्प चलाउने अकलादेवी ट्रेडर्स भन्ने कम्पनी छ । आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि उसले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको थियो । अख्तियारको दाबी अनुसार, त्यसको सुईँको पाएपछि नेपाल बैंकका अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले आफूले ऋणका लागि निवेदन दिने आवेदकहरूई भेटेर घुस मागेका थिए ।
कुल स्वीकृत ऋणको २ प्रतिशत रकम आफूलाई दिनुपर्ने र २५ करोडको ऋण स्वीकृत गर्दा ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भनी उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । उनकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको खातामा शुरुमा ५ लाख, त्यसपछि चेकमार्फत १५ लाख र ३० लाख रुपैंया ‘डिपोजिट’ भएको थियो ।
घुस लिएपछि समेत उनले ऋण दिन ढिला गरे । त्यसपछि घुस लिएर पनि काम नगरेको आरोपमा अविनाश श्रेष्ठको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्यो । उजुरीपछि अधिकारीले मिलापत्र गर्नुका साथै पत्नी मधुमायाको खाताबाट अविनाशको खातामा ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अनुसन्धान हुँदा नेपाल बैंकका अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले आफ्नो र पत्नीको खातामा घुस माग्ने क्रममा प्रायः आफ्ना ड्राइभर उमेश महर्जनमार्फत कारोबार गरेको भेटिएको थियो । हुन पनि ड्राइभरसँगको १४ पटकको कारोबारबाट उनले २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले बारम्बार नगद, मोबाइल बैंकिङ र चेकमार्फत कारोबार गरेको खुलेको थियो ।
११ भदौ २०८० मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका अधिकारी डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीले घुस माग्न थालेको उजुरीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै छानबिन गरेको थियो । त्यही छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।
अरु दुई लोनमा पनि घुस
नेपाल राष्ट्र बैंकको छानबिनले घुस दिँदा पनि ऋण नपाएपछि उजुरीकर्ता रुष्ट भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल बैंकका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । अनि पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवारी नपाउने गरी कारबाही गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
अख्तियारले माघ, २०८१ मा नै अधिकारीको घरमा छापा मारेर चेकहरू, बैंक खाताका स्टेटमेन्ट र लेनदेनको टिपोट समेत भएका डायरीहरू बरामद गरेको थियो । त्यहीबाट प्राप्त ‘क्लू’ पछ्याउँदै जाँदा अनुसन्धान अधिकारीहरूले अरु महत्त्वपूर्ण विवरण फेला परेको जिकिर गरेका थिए ।
अख्तियारले भैरहवामा एक हस्पिटालिटी कम्पनीलाई ऋण दिने क्रममा अधिकारीले ‘श्रीमती बिरामी भएकाले उपचार गर्नुपर्ने’ भन्दै सापटी मागेको खुल्यो । अनुसन्धानले त्यो डिलमा नेपाल बैंकका अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले १२ र ७ लाख गरी १९ लाख रुपैयाँ खाएको खुलेको छ ।
तेस्रो मुद्दा हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित हो । उसले बैंकमा ऋण लिन निवेदन पेश गरेकोमा चन्द्रबहादुरले एक प्रतिशतका दरले हुने पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलेको थियो । छानबिनका क्रममा लोनको फाइल हेरि उनले मात्रै एकदेखि तीन प्रतिशत लोन माग्ने गरेका थिए । विशेष अदालतले अधिकारीलाई तीनवटा मुद्दामै कसुरदार ठहर गरेको हो ।