मुख्यमन्त्री शाहको एमालेलाई अल्टिमेटम ‘प्रस्ताव फिर्ता लिनुस्, नभए सरकार छाड्नुस्’ युग दर्पण २८ असार २०८३, आईतवार १६:५१ धनगढी , सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३र८४ का लागि ल्याएको बजेट अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । सरकारमै रहेको दल नेकपा एमालेले शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बजेट अन्योलमा परेको हो । एमालेले आफैँ सम्मिलित सरकार तथा मन्त्रीहरूले ल्याएको भए पनि उक्त बजेट अस्वीकार गर्दै पुनर्लेखन हुनुपर्ने अडान राख्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार एमालेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन या सरकार छाड्न भनेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्री र संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई सरकार छाड्न या प्रस्ताव फिर्ता लिन भनेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी गराएको छ । जवाफमा एमाले दलका नेता रावलले मुख्यमन्त्री शाहलाई नहतारिन भनेको स्रोतले बताएको छ । ‘केन्द्रमा छलफल हुँदैछ, तपाईँ नहतारिनुस्,’ रावलले फर्काएको जवाफ सुनाउँदै स्रोतले भन्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट एक जना राज्यमन्त्रीसहित चार जना सामेल छन् । सुरेन्द्रबहादुर पाल भौतिक पूर्वाधार विकास, वीरबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, हिरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन र निर्मलादेवी साउँद भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार तीन जना सांसद प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापा र दमनबहादुर भण्डारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३र८४ को बजेटअन्तर्गत मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शर्मा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल एमालेका सांसदहरू आगामी आर्थिक वर्ष ०८३र८४ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित नगर्ने निर्णयमा अडिग देखिएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि अवस्था अध्ययन गर्न सत्तारुढ दुवै पार्टीका केन्द्रले बुधबार धनगढीमा प्रतिनिधि पठाएका थिए । एमालेले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई धनगढी खटाएको थियो । दुवै नेताले धनगढी पुगेर आआफ्ना दलका सांसदहरूसँग बेग्लाबेग्लै गरेको छलफल बैठकमा दुवै दलका सांसदहरूले बजेटमा बेथिति भएको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । एमाले नेता कँडेलले सांसदहरूको कुरा सुनिसकेपछि केन्द्रमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने बताएका सांसदहरूको भनाइ थियो । यस्तै, कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशबाट फिर्ता हुन र केन्द्रमै छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि उनी ठोस निर्णय नगरी फर्किएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ७० करोड उल्लेख गरेका थिए । तर, एक दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्य पुस्तिकामा भने ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख छ । मन्त्री धामीले बजेटमा चालु र पुँजीगत, मन्त्रालयगत छुट्टाइएको रकमसमेत उल्लेख गरेका थिएनन् । सुदूरपश्चिममा सरकार फेरबदलकै कारण यसअघि ०८१र८२ मा बजेट समयमै पारित हुन नसक्दै प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको थियो । Post Views: 100
