गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसयता विपक्षी दलहरूले उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यसबीच असार ७ गते रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै नेपालसँग त्यसका ऐतिहासिक प्रमाण रहेको बताएका थिए। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको गलत अर्थ लगाइएको दाबी गर्दै सीमा विवाद नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका थिए।

तर आइतबार मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई संसदमा उठेको विवादको उत्तर मान्न नसकिने बताए।

उनले भने, “लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने विषयमा विवाद छैन। विवाद त ‘नेपालले भारतको थुप्रै भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिमा हो, त्यसको अहिलेसम्म खण्डन भएको छैन।”

यसअघि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनु नै राष्ट्रहित, कूटनीतिक मर्यादा र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा अनुरूप हुने बताएकी थिइन्। उनले महाधिवेशनको मञ्चबाट स्पष्टीकरण दिनुभन्दा संसदमै औपचारिक जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखिन्।