काठमाडौँ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ प्रतिवेदनमा नगरभित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पालिकाले नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/८१ को क्रियाकलाप नं. २.२ मा प्रधानाध्यापकलाई मासिक भत्ता विद्यालयको तहअनुसार मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई मासिक रू. २००, निम्नमाध्यमिक तहलाई रू. ३०० र माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई ५०० रुपैयाँ मात्र भत्ताका रूपमा दिन पाइने व्यवस्था छ । तर पालिकाले शैक्षिक लगानीका नाममा नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ भत्ताका रूपमा बाँडेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उक्त भत्तामा हालसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले उक्त भत्ता नियमसंगत नदेखिएको उल्लेख गर्दै अनियमित शीर्षकमा खर्च लेखेको छ ।
